सोलुखुम्बु, असार ११ — सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५० करोड ६२ लाख २१ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष विना राई ले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।
प्रस्तुत बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ ३६ करोड ९६ लाख ९२ हजार ५६ रुपैयाँ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १३ करोड ५६ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता, विकासका प्राथमिकता र नागरिकको अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाले विशेष गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, रोजगार प्रवर्द्धन, पर्यटन तथा सामाजिक विकास का क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा स्वरोजगार सिर्जनालाई बजेटका मुख्य आधारका रूपमा समेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँसभा अध्यक्ष धनजन राई को अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। गाउँसभामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
गाउँसभाका क्रममा आगामी वर्षको विकास निर्माण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, सुशासन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले विकासका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
गाउँपालिकाले पारित बजेटले स्थानीय विकासलाई थप गति दिने, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र नागरिकलाई आधारभूत सेवा सहज, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, समावेशी विकास, दिगो पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकालाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने लक्ष्यसहित बजेट कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेचासल्यान गाउँपालिकामा विकास निर्माणका गतिविधिलाई थप तीव्रता दिनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
