काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा अतिक्रमित जग्गा र मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ।
असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकपछि शुक्रबार जारी सूचनामा, महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको जनाउँदै अवैध रूपमा बनेका संरचनाहरू सात दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “उक्त अवधिभित्र अतिक्रमण र मापदण्ड विपरीतका संरचना स्वेच्छिक रूपमा नहटाएमा सम्बन्धित पक्षविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।”
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र होइन, सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरूमा समेत अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचनामाथि पनि महानगरले कडाइका साथ निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने, शहरको सौन्दर्य र व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने, र मापदण्डअनुसारको शहरी विकास सुनिश्चित गर्ने महानगरको भनाइ रहेको छ।
