सोलुखुम्बु, साउन १२ -सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले सगरमाथाबाट संकलन हुने पर्वतारोहण रोयल्टी (राजस्व) बाँडफाँडमा थुलुङदुधकोशी, नेचासल्यान र लिखुपिके गाउँपालिकालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेका छन्।
सगरमाथा क्षेत्रमा आवत–जावत, पर्यटक व्यवस्थापन, पूर्वाधारको प्रयोग तथा जलस्रोतजन्य प्रभाव यस्ता पालिकामा स्पष्ट रूपमा देखिने हुँदा, ती प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँडमा सहभागी गराउनु पर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ।
हालको नीति अनुसार, पर्वतारोहण रोयल्टीबाट संकलन हुने २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सामध्ये ६४ प्रतिशत साक्षात स्रोत भएको स्थानीय तहले प्राप्त गर्छ भने बाँकी ३६ प्रतिशत ‘सिमाना जोडिएका’ पालिकाबीच बाँडफाँट गरिन्छ। तर, अध्यक्ष राईले “सिमाना जोडिएको” भन्ने संकुचित व्याख्या अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै, ‘प्रभावित क्षेत्र’ (Impacted Area) भन्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनको तर्क अनुसार, सगरमाथाको हिमनदी तथा हिमपातबाट उत्पन्न हुने पानी दूधकोशी नदीमार्फत थुलुङदुधकोशी र नेचासल्यान गाउँपालिकाबाट बग्ने भएकाले यी पालिकाहरू जलस्रोतजन्य प्रभाव भोग्ने प्रत्यक्ष क्षेत्र हुन्। बाढी, कटान, पुल तथा सडक क्षति जस्ता जोखिम व्यहोर्ने यस्ता पालिकाले पनि सगरमाथाबाट संकलित राजस्वमा सीधा पहुँच पाउनैपर्छ।
१. सन्दर्भ जिल्ला अवधारणा लागू गरियोस्:
स्रोत रहेको जिल्लाका सबै पालिकालाई न्यूनतम अंशमा समेट्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखियोस्।
राईले आयोगलाई सुझाव दिँदै भने,
“सगरमाथा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पत्तिको लाभ सिमाना मात्र हेरेर वितरण गर्नु साझा स्वामित्वको भावना मर्न जानु हो। यो सम्पत्तिको लाभ साँघुरो होइन, समावेशी दृष्टिकोणले बाँडफाँड गर्न आवश्यक छ।”
स्थानीय तहको २५% भाग यसरी बाँडफाँट हुन्छ:
सगरमाथा क्षेत्रको स्थायित्वपूर्ण र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष राईले प्रस्तुत गरेको ‘प्रभावित क्षेत्र’ को अवधारणा नीति निर्माताका लागि पुनर्विचार गर्न लायक सुझाव हो। यसले भविष्यमा स्रोतको समावेशी वितरण, स्थानीय पूर्वाधार सुदृढीकरण र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
